सुरक्षा सरोकार । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने प्रयास भइरहेको दाबी सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठनसँगै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषयले चर्चा पाउन थालेको र पछिल्लो समय इनम सापकोटा प्रकरणलाई आधार बनाएर कार्कीमाथि दबाब बढाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयनिकट स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार कार्कीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरिएको छ भने राजीनामा नदिए पदमुक्त गर्ने विकल्पबारे समेत छलफल भइरहेको बताइएको छ।

यद्यपि, आईजीपी कार्कीलाई पदबाट हटाउने निर्णय भइसकेको वा सरकारले औपचारिक रूपमा त्यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको पुष्टि गर्ने आधिकारिक सूचना सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले अहिले चर्चामा रहेका विषयलाई स्रोतका दाबीका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनको विषय केवल एउटा व्यक्तिको पदसँग मात्र सम्बन्धित छैन। यसले प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वायत्तता, राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्ध, संगठनभित्रको नेतृत्व प्रतिस्पर्धा तथा कानुनी शासनको अवस्थालाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले आईजीपी कार्कीलाई हटाउने प्रयास भइरहेको भन्ने दाबीले सुरक्षा वृत्तदेखि प्रशासनिक तथा राजनीतिक क्षेत्रसम्म विभिन्न प्रश्न उठाएको छ।

इनम सापकोटा प्रकरणलाई देखाएर दबाब बढाइएको हो?

कार्कीलाई पदबाट हटाउने प्रयास अहिले इनम सापकोटा प्रकरणसँग जोडेर चर्चामा ल्याइएको छ। तर, स्रोतको दाबीअनुसार उनीमाथि सरकार गठन भएदेखि नै विभिन्न माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास हुँदै आएको थियो। पछिल्लो प्रकरणलाई त्यही दबाबको एउटा कडीका रूपमा हेरिएको स्रोतको भनाइ छ।

इनम सापकोटाको मोबाइल फोन परीक्षणका क्रममा आईजीपी कार्कीसँग ह्वाट्सएपमा सम्पर्क भएको विवरण फेला परेको दाबी सार्वजनिक भएपछि यस विषयले थप चर्चा पाएको हो। उक्त सम्पर्कलाई आधार बनाएर कार्कीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको बताइए पनि कसैसँग सम्पर्क हुनु र कुनै गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुनु फरक विषय हुन्।

मोबाइलमा भेटिएको सम्पर्क विवरणले सम्बन्ध वा संवाद भएको संकेत दिन सक्छ। तर, त्यसको प्रकृति, उद्देश्य, समय, सन्दर्भ र संवादको विषयवस्तु नखुलाई त्यसैका आधारमा कसैको दोष स्थापित गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण, सम्बन्धित व्यक्तिको स्पष्टीकरण र आधिकारिक निष्कर्ष आवश्यक हुन्छ।

हालसम्म सार्वजनिक विवरणका आधारमा आईजीपी कार्कीको इनम सापकोटा प्रकरणमा कुनै गैरकानुनी संलग्नता पुष्टि भएको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले अनुसन्धानको विषयलाई नेतृत्व परिवर्तनको आधार बनाइएको हो वा सामान्य अनुसन्धान प्रक्रियाकै हिस्सा हो भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायको आधिकारिक धारणा र प्रमाणले मात्रै दिन सक्छ।

के सरकारले राजीनामाका लागि दबाब दिएको हो र ? 

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयनिकट स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्राप्त विवरणअनुसार कार्कीलाई आइतबार नै राजीनामा दिन आग्रह गरिएको थियो। राजीनामा नदिए पदबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने सन्देशसमेत दिइएको स्रोतको दाबी छ।

यदि सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच वास्तवमै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो भने त्यसको समाधान कानुनी प्रक्रिया, संस्थागत मर्यादा र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्ने देखिन्छ। प्रहरी महानिरीक्षक जस्तो संवेदनशील पदमा रहेका अधिकारीको नियुक्ति, कार्यकाल र पदमुक्तिसम्बन्धी निर्णय व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा राजनीतिक समीकरणका आधारमा नभई प्रचलित कानुनअनुसार हुनुपर्छ।

सरकारसँग प्रहरी संगठनको कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्ने अधिकार हुन्छ। प्रहरी प्रमुखको कामकारबाहीबारे प्रश्न उठेमा छानबिन गर्न, स्पष्टीकरण माग्न र कानुनले व्यवस्था गरेका प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ। तर, कुनै आरोपको निष्पक्ष परीक्षण नगरी वा स्पष्ट कानुनी आधार नदेखाई नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोजिएको हो भने त्यसले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ।

आईजीपी हटाउने चलखेलमा एआईजीहरू पनि सक्रिय छन्?

नेपाल प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा चल्दा संगठनभित्रको शक्ति सन्तुलन र भावी नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा पनि चर्चामा आउने गरेको छ। आईजीपी पद संगठनको सर्वोच्च कार्यकारी जिम्मेवारी भएकाले त्यसमा हुने परिवर्तनले अन्य उच्च प्रहरी अधिकृतहरूको वृत्तिविकास र भावी नेतृत्वको सम्भावनालाई समेत प्रभावित गर्छ।

यसपटक पनि कार्कीलाई हटाउने प्रयासमा उनीअन्तर्गतकै केही अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ।

प्रहरी संगठनभित्र उच्च पदका लागि प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसले व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटबन्दी वा बाह्य राजनीतिक प्रभावको रूप लिनु संस्थागत हितका लागि उपयुक्त हुँदैन। नेतृत्व परिवर्तनका लागि संगठनभित्रैबाट दबाब सिर्जना गरिएको हो भने त्यसले प्रहरीको कमान्ड प्रणाली, अधिकारीहरूको मनोबल र निर्णय प्रक्रियामा असर पार्न सक्छ।

विशेषगरी, प्रहरी नेतृत्वले राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाबभन्दा कानुन र संगठनको व्यावसायिक आवश्यकताअनुसार काम गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। कुनै उच्च अधिकारीले नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा भूमिका खेलेको भए उनलाई पनि आगामी दिनमा त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ ।

लामो अनुभव बोकेका प्रहरी अधिकारी कार्की

दानबहादुर कार्की नेपाल प्रहरीमा लामो अनुभव र संगठनात्मक जिम्मेवारी सम्हालेका अधिकारी हुन्। उनी २०८२ कात्तिक २४ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपाल प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षक नियुक्त भएका थिए। उनलाई तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएको थियो।

कार्कीले २०५४ चैत १८ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका थिए। झन्डै तीन दशक लामो प्रहरी सेवाका क्रममा उनले विभिन्न जिल्लाका प्रहरी कार्यालय, अपराध अनुसन्धान तथा अन्य महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा काम गरेका छन्।

प्रहरी संगठनमा लामो समय काम गरेका अधिकारीको मूल्यांकन गर्दा उनको सेवाअवधि मात्र होइन, जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने शैली, निर्णय क्षमता, व्यावसायिक आचरण, मातहतका कर्मचारीसँगको व्यवहार र संगठनको हितमा गरेका कामलाई पनि आधार बनाउनुपर्छ।

कार्कीको नेतृत्वबारे फरक मत हुन सक्छन्। उनको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार पनि सबैलाई छ। तर, कुनै अधिकारीमाथि प्रश्न उठ्नु र उनी दोषी प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन। त्यसैले कार्कीको भूमिकाबारे निष्कर्ष निकाल्दा सार्वजनिक भएका तथ्य, प्रमाण र आधिकारिक निर्णयलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।

कार्कीको पक्षमा उठ्ने मुख्य प्रश्न : व्यावसायिकता र संस्थागत स्वायत्तता

प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्तिले राजनीतिक नेतृत्वसँग समन्वय गर्दै कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अपराध अनुसन्धानमा कुनै व्यक्ति वा समूहको प्रभाव पर्न नदिनु, प्रहरी कर्मचारीको मनोबल कायम राख्नु, नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र संगठनको संस्थागत मर्यादा जोगाउनु नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण दायित्व हो।

दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वबारे मूल्यांकन गर्दा पनि यिनै मापदण्ड लागू हुनुपर्छ। उनीमाथि कुनै विषयमा प्रश्न उठेको छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। तर, प्रमाणबाट पुष्टि नभएका आरोपकै आधारमा उनको व्यावसायिक प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठाउनु उचित हुँदैन।

प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा रहेका अधिकारीले आफ्नो काममार्फत विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ। त्यस्तै, सरकारले पनि प्रहरी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि भए त्यसको आधार स्पष्ट पार्नुपर्छ। नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय राजनीतिक स्वार्थ वा व्यक्तिगत आग्रहबाट प्रेरित भएको आशंका उत्पन्न हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।

प्रहरी संगठन व्यक्तिको स्वार्थभन्दा संस्था, राजनीतिक दबाबभन्दा कानुन र व्यक्तिगत आग्रहभन्दा व्यावसायिकताबाट चल्नुपर्छ। आईजीपी कार्कीको हकमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ। उनको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन तथ्य र प्रमाणका आधारमा गरिनुपर्छ, हल्ला र अपुष्ट आरोपका आधारमा होइन।

सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको सम्बन्धमा प्रश्न

सरकार परिवर्तनसँगै सुरक्षा निकायका नेतृत्वबारे चर्चा हुनु नयाँ विषय होइन। तर, प्रत्येक सरकार परिवर्तनपछि प्रहरी नेतृत्वलाई लिएर अनिश्चितता बढ्ने हो भने त्यसले संगठनको दीर्घकालीन योजना, अपराध अनुसन्धान र सुरक्षा व्यवस्थापनमा असर पार्न सक्छ।

प्रहरी संगठनले राजनीतिक नेतृत्वसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ। तर, अनुसन्धानका विषयमा कसलाई सोधपुछ गर्ने, कुन घटनालाई कसरी अघि बढाउने र कसको भूमिकामाथि अनुसन्धान गर्ने भन्ने निर्णय प्रमाण र कानुनका आधारमा हुनुपर्छ।

त्यस्तै, प्रहरी प्रमुखको कार्यसम्पादनप्रति सरकार असन्तुष्ट छ भने त्यसका आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। जिम्मेवारी निर्वाहमा गम्भीर कमजोरी भएको हो भने प्रमाणसहित त्यसको समीक्षा गर्न सकिन्छ। तर, व्यक्तिगत असहमति वा शक्ति संघर्षका कारण नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोजिएको हो भने त्यसले प्रहरीको संस्थागत स्वायत्तता कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ।

आईजीपी कार्कीको हकमा पनि यही प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। उनीमाथि उठेका विषयको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। दोष देखिए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ र आरोप पुष्टि नभए आधारहीन आरोपका कारण उनको व्यावसायिक प्रतिष्ठामा क्षति पुग्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।

कार्कीको कार्यकाल र प्रहरी संगठनको भविष्य

प्रहरी महानिरीक्षकको पद केवल प्रशासनिक जिम्मेवारी मात्र होइन। देशभरका प्रहरी इकाइको परिचालन, अपराध अनुसन्धानको प्रभावकारिता, नागरिकको सुरक्षा, प्रहरी कर्मचारीको मनोबल र संगठनको संस्थागत अनुशासनसँग यो पद प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ।

नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा लामो समयसम्म अनिश्चितता कायम रहेमा प्रहरीका अन्य अधिकारीहरूमा समेत असमञ्जस सिर्जना हुन सक्छ। उच्च नेतृत्वको भविष्यबारे निरन्तर चर्चा भइरहँदा संगठनको ध्यान अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र नागरिक सेवाबाट अन्यत्र मोडिने जोखिम हुन्छ।

त्यसैले सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच कुनै असहमति छ भने त्यसलाई संस्थागत संवाद र कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सरकारको प्राथमिकता प्रहरी संगठनलाई प्रभावकारी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउनु हुनुपर्छ। प्रहरी नेतृत्वको प्राथमिकता पनि राजनीतिक विवादमा अल्झिनुभन्दा कानुन कार्यान्वयन र नागरिक सुरक्षामा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ।

कार्कीको नियुक्ति र कार्यसम्पादनबारे मूल्यांकन गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायसँग छ। तर, त्यसको आधार स्पष्ट मापदण्ड, तथ्य र प्रमाण हुनुपर्छ। प्रहरी प्रमुखलाई हटाउने निर्णयले तत्कालीन राजनीतिक वा प्रशासनिक विवाद समाधान गरेजस्तो देखिए पनि त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव संगठनको व्यावसायिक संस्कृतिमा पर्न सक्छ।

अब सरकारको आधिकारिक धारणा महत्त्वपूर्ण

अहिले मुख्य प्रश्न इनम सापकोटा प्रकरणको अनुसन्धानलाई निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढाउने कि त्यसैलाई प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको आधार बनाउने भन्ने हो। यी दुई विषयलाई अलग-अलग रूपमा हेर्नु आवश्यक छ। अनुसन्धानमा दोष पुष्टि भए कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ। तर, अनुसन्धानकै क्रममा प्राप्त सम्पर्क विवरणलाई आधार बनाएर कुनै पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायोचित हुँदैन।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयनिकट स्रोतले कार्कीलाई राजीनामाका लागि दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए पदमुक्त गर्ने विकल्पबारे छलफल भइरहेको दाबी गरे पनि त्यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ। कार्कीलाई हटाउने निर्णय भएको हो वा होइन, त्यस्तो निर्णयको आधार के हो र प्रक्रिया कुन कानुनअनुसार अघि बढाइँदै छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ।

यदि सरकारले आईजीपी कार्कीलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्छ भने त्यसको कानुनी आधार, प्रक्रिया र कारण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले सरकारको निर्णयमाथि विश्वास कायम राख्न र प्रहरी संगठनभित्र अनावश्यक अन्योल कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

दानबहादुर कार्कीको लामो प्रहरी सेवा, संगठनात्मक अनुभव र नेतृत्वको भूमिकालाई मूल्यांकन गर्दा उनको पक्ष वा विपक्षमा पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा तथ्यको निष्पक्ष परीक्षण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। उनको कार्यसम्पादनबारे प्रश्न उठे त्यसको जवाफ प्रमाण र आधिकारिक प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्छ। त्यसैगरी, प्रमाणबाट पुष्टि नभएका आरोपका आधारमा उनलाई दोषी ठहर गर्नु पनि उचित हुँदैन।

नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन कुनै व्यक्ति विशेषको पक्ष वा विपक्षको विषय मात्र होइन। यो राज्यका सुरक्षा निकाय कति व्यावसायिक, निष्पक्ष र संस्थागत रूपमा बलिया छन् भन्ने कुरासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले आईजीपी कार्कीलाई हटाउने प्रयास भइरहेको भन्ने दाबीबारे सरकारले स्पष्ट पार्नु, अनुसन्धानलाई निष्पक्ष रूपमा अघि बढाउनु र प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वायत्तता कायम राख्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता देखिन्छ।